रायपुर, 4 अप्रैल 2026। के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य ने ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित किया, जो निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद के अनुसार यह उपलब्धि मजबूत निगरानी, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और बेहतर प्रशासनिक रणनीति का परिणाम है।
राज्य में खनिज राजस्व में इस वर्ष 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है। इस वृद्धि के पीछे एनएमडीसी और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का अनुकूलन, साथ ही ‘खनिज 2.0’ जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग प्रमुख कारण रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और संचालन दक्षता में सुधार हुआ है।
आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार गौण खनिजों को भी ‘खनिज 2.0’ से जोड़ने की तैयारी में है, जिससे पूरी खनन प्रणाली डिजिटल और एकीकृत हो सके। इसके साथ ही खनिज परिवहन की निगरानी के लिए वीटीएस, iCheck गेट्स और ड्रोन आधारित सिस्टम को और व्यापक किया जाएगा, ताकि राजस्व में सतत वृद्धि के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
